आन्दोलन की राह पर भारत के 12.40 लाख दवा व्यापारी, ये हैं मांग

कोविड-19 महामारी के दौरान घर-घर दवाइयां पहुंचाने की अनुमति पर एआईओसीडी का विरोध, अवैध ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नियंत्रण की मांग

बलिया : आल इंडिया आर्गेनाईजेशन ऑफ केमिस्ट्स एवं ड्रगिस्ट्स (एआईओसीडी) और बलिया केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से कोविड-19 महामारी के दौरान जारी की गई जीएसआर 220 (ई) अधिसूचना को तुरंत वापस लेने की अपील की है, जो अवैध ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स द्वारा दुरुपयोग किए जाने से जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर रही है। यह अधिसूचना मार्च 2020 में कोविड महामारी के समय जारी की गई थी, जिसके तहत दवाओं के वितरण के लिए कुछ शर्तों के साथ घर-घर दवाइयां पहुंचाने की अनुमति दी गई थी।

बलिया केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद कुमार सिंह ने बताया कि एआईओसीडी और बलिया केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन, जो कि उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में 12.40 लाख से अधिक केमिस्ट्स और वितरकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने तीसरी बार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव को पत्र भेजकर इस अधिसूचना को रद्द करने की अपील की है।

मुख्य मुद्दे

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स द्वारा दुरुपयोग: कोविड-19 महामारी के दौरान, इस अधिसूचना का उद्देश्य केवल आपातकालीन स्थितियों में स्थानीय दवा विक्रेताओं के माध्यम से दवाइयों की डिलीवरी को नियंत्रित करना था। लेकिन अब इसे अवैध ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स द्वारा बिना किसी नियामक सुरक्षा उपायों के दवाओं के वितरण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे प्लेटफॉर्म्स प्रिस्क्रिप्शन के बिना दवाइयां बेच रहे हैं, जो स्व-चिकित्सा, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) जैसी गंभीर समस्याओं को जन्म दे रहे हैं।

जन स्वास्थ्य पर खतरा

इन अवैध प्लेटफॉर्म्स के कारण आम जनता की सुरक्षा खतरे में है। ये प्लेटफॉर्म्स केवल मुनाफे के लिए काम कर रहे हैं, जबकि वे दवाओं के वितरण के लिए आवश्यक सुरक्षा मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं।

एआईओसीडी की प्रमुख मांगें

कोविड-19 के आपातकालीन चरण का अंत हो चुका है और स्थिति अब सामान्य हो चुकी है, इसलिए जीएसआर 220 (ई) अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाना चाहिए। दवाओं की बिक्री और वितरण के लिए प्रिस्क्रिप्शन और अन्य सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। देश में दवाओं की अवैध ऑनलाइन बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए, ताकि अनियमित बिक्री को रोका जा सके।

निष्कर्ष
एआईओसीडी और बलिया केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन का मानना है कि सरकार को जन स्वास्थ्य और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। यदि सरकार इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाती है, तो एआईओसीडी अपने 12.40 लाख से अधिक सदस्यों के साथ आंदोलन करने को मजबूर होगा।