बलिया : 34 ग्राम प्रधानों से स्पष्टीकरण तलब, ये हैं बड़ी वजह

बलिया : मॉडल गांव के रूप में चयनित राजस्व गांवों में सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट (SLWM) का कार्य पूरा नहीं करने वाले 34 ग्राम प्रधानों को जिला पंचायत राज अधिकारी श्रवण कुमार सिंह ने नोटिस जारी करते हुए एक सप्ताह में स्पष्टीकरण तलब किया है। गांवों के मॉडल विकास के लिए 70 प्रतिशत स्वच्छ भारत मिशन और 30 प्रतिशत वित्त आयोग से धन अवमुक्त होता है।

स्वच्छ भारत मिशन फेज-2 के तहत राजस्व गांवों को स्वच्छ बनाकर मॉडल के रूप में विकसित करने योजना सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में शुरू की थी। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 17 ब्लॉकों में 237 राजस्व गांव तथा 2023-24 में 741 राजस्व गांव का चयन मॉडल गांव के लिए हुआ था। इसके लिए शासन से धन भी भेज दिया गया। 

बावजूद अभी तक जिला पंचायत राज विभाग के आंकड़ों में 940 राजस्व गांव ही एसएलडब्लू के तर्ज पर पूर्ण रूप से विकसित कर मॉडल बन सके हैं। बाकी के 34 पंचायतों के 38 राजस्व गांव में एसएलडब्लू के तर्ज पर विकास कार्य अपूर्ण है, जबकि इस कार्य के लिए इन प्रधानों के यहां दो से तीन लाख तक की धनराशि मौजूद है। इसे गंभीरता से लेते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी ने सम्बंधित प्रधानों को नोटिस जारी कर बचे धन से कार्य एक सप्ताह में पूर्ण कराने तथा अब तक कार्य नहीं होने का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

इनसे तलब किया गया स्पष्टीकरण
सोहांव ब्लॉक के नारायनपुर, सीयर के अवयां, रसड़ा के छितौनी, पंदह के पकड़ी, खेजुरी, पूर, खड़सरा व सहुलाई, नवानगर के सिवानकला व कोथ, मुरलीछपरा के दलनछपरा, चांददीयर व इब्राहिमाबाद, मनियर के जिगिड़सर, हनुमानगंज के बहादुरपुर, बसंतपुर और रामपुर महावल, गड़वार के गड़वार, दुबहड़ के घोड़हरा, शिवपुर दीयर, अखार व शिवपुर दीयर नम्बरी, चिलकहर के संवरा, टीकदेवरी, हजौली, सिकरिया कला, बेरूआरबारी के मैरीटार, बेलहरी के बिगही, दीघार व सुजानीपुर, बांसडीह के खेवसड़ व खरौनी तथा बैरिया ब्लॉक के चकिया के ग्राम प्रधान शामिल हैं।

रोहित सिंह मिथिलेश